छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु डॉ. साई ने अज़िम प्रेमजी छात्रवृत्ति योजना का शुभारंभ किया। योजना का लक्ष्य सरकारी स्कूलों से निकलने वाली आर्थिक रूप से कमजोर लड़कियों को स्नातक या डिप्लोमा कोर्स में दाखिला दिलाना है। आवेदन दो चरणों में खुलेगा – 10‑30 सितंबर 2025 और 10‑31 जनवरी 2026। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी तरह मुफ्त है और QR कोड से आसानी से पहुँच सकता है। यह पहल ‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ को राष्ट्रीय स्तर पर सुदृढ़ करती है।
लड़कियों की शिक्षा – भारत में बदलती राहें
जब हम लड़कियों की शिक्षा, भारत में लड़कियों को गुणवत्तापूर्ण, समान और सुरक्षित शिक्षा प्रदान करने की प्रक्रिया, महिला शिक्षा की बात करते हैं, तो दो मुख्य पहलू सामने आते हैं: समान अवसर, हर लड़की को सीखने का बराबर मौका और शिक्षा नीति, सरकारी ढांचा जो शिक्षा के नियम तय करता है। इनका सीधा असर डिजिटल शिक्षा, ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म और उपकरण जो सीखना आसान बनाते हैं पर पड़ता है। लड़कियों की शिक्षा सामाजिक समानता को बढ़ाती है, नीतियों से आकार लेती है और तकनीक से पहुँच विस्तार करती है। नीचे हम इन संबंधों को और गहराई से देखेंगे।
क्यों जरूरी है लड़कियों की शिक्षा?
जब कोई लड़की पढ़ती है, तो घर में उसकी आवाज़ मजबूत होती है, काम में उसका योगदान बढ़ता है और समाज में उसकी पहचान बदलती है। यह सिर्फ व्यक्तिगत सफलता नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समुदाय की तरक्की है। कई क्षेत्रों में अभी भी लड़कियों को स्कूल भेजना मुश्किल है; लेकिन जब उन्हें बराबर अवसर मिलते हैं, तो उनका स्कूल में प्रदर्शन और आत्मविश्वास दोनों बढ़ते हैं। यह सामाजिक समानता को ठोस रूप देता है।
सरकारी शिक्षा नीति ने हाल के सालों में कई कदम उठाए हैं—जैसे ‘बच्चा बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ योजना, निर्मला सरस्वती छात्रवृत्ति और ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों का विस्तार। इन पहलों ने स्कूल में प्रवेश दर को बढ़ाया, लेकिन अब ध्येय गुणवत्ता और सुरक्षा पर शिफ्ट होना चाहिए। नीति के बिना शिक्षा का असर सीमित रह जाता है, इसलिए नीति-निर्माताओं को निरंतर फीडबैक चाहिए।
डिजिटल शिक्षा ने इस अंतर को पाटने में बड़ी भूमिका निभाई है। ऑनलाइन कक्षाओं, शैक्षिक ऐप्स और ई‑लर्निंग संसाधन दूरस्थ गाँवों तक पहुँच रहे हैं, जहाँ बस एक मोबाइल कनेक्शन ही सीखने का द्वार खोलता है। जबकि बुनियादी इन्फ्रास्ट्रक्चर अभी भी सुधार की मांग करता है, डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म सस्ते और स्केलेबल समाधान पेश कर रहे हैं। यही कारण है कि कई NGOs डिजिटल लैब्स स्थापित कर रही हैं, ताकि लड़कियों को कंप्यूटर कौशल सिखाया जा सके।
स्कूल सुरक्षा भी शिक्षा की गुणवत्ता का एक अभिन्न हिस्सा है। अगर कक्षा सुरक्षित नहीं है—भेदभाव, उत्पीड़न या खराब सुविधाओं के कारण—तो सीखने की इच्छा घट जाती है। इसलिए, सुरक्षित स्कूल उनका पहला अधिकार है। सरकार ने ‘सुरक्षित स्कूल अभियान’ चलाया, जिसमें कक्षा में CCTV, महिला ग्राउण्ड्स, और हेल्पलाइन शामिल हैं। इससे लड़कियों को भरोसा मिलता है कि उनका स्कूल एक सुरक्षित स्थान है।
स्थानीय NGOs और सामुदायिक समूह भी इस यात्रा में अहम सहयोगी हैं। वे अक्सर स्कॉलरशिप, ट्यूशन और पेरेंट-ट्रेनिंग वर्कशॉप्स आयोजित करते हैं। उनका दायरा सरकारी उपक्रम से निकलता नहीं, बल्कि उन्नत स्तर की व्यक्तिगत देखभाल प्रदान करता है। जब समुदाय में लड़की की पढ़ाई को प्राथमिकता मिलती है, तो ड्रॉप‑आउट्स कम होते हैं और आगे की पढ़ाई के लिए उत्साह बढ़ता है।
आर्थिक सशक्तिकरण का सीधा लिंक भी है—जैसे ही लड़कियों को शिक्षा मिलती है, वे बेहतर नौकरी पाने की राह पर आगे बढ़ती हैं, जिससे परिवार की आय में सुधार आता है। यह सर्कल फिर से शिक्षा में निवेश को बढ़ावा देता है, क्योंकि आर्थिक रूप से सशक्त महिलाएं अपनी अगली पीढ़ी को भी पढ़ाने में अधिक समर्थन देती हैं।
भविष्य की दिशा स्पष्ट है: हमें अधिक इन्फ्रास्ट्रक्चर, बेहतर डिजिटल कनेक्टिविटी, और सख्त सुरक्षा मानकों की जरूरत है। साथ ही, नीति‑निर्माताओं को डेटा‑ड्रिवन निर्णय लेने चाहिए, ताकि हर ज़िला, हर गांव में समान अवसर पहुंच सके। इस पृष्ठ के नीचे आपको विभिन्न समाचार, विश्लेषण और केस स्टडी मिलेंगे जो ये सब दिखाते हैं—चाहे वह नई नीति का परिचय हो, या किसी स्कूल में सफल डिजिटल पहल। इन कहानियों को पढ़ें और देखें कि कैसे लड़की‑शिक्षा आज का मुद्दा बन रहा है, और कैसे आप भी इसमें योगदान दे सकते हैं।